Section 254 BNS |Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 बीएनएस धारा 254 क्या है ?

Section 254 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment

Section 254 BNS 2023

Section 254 BNS 2023 is Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture. According to bns section 254 if a public official appointed to produce a record or other document in a manner he knows to be false, with intent to be false, or with knowledge that it is false; Whoever assembles those records and documents, he is that person. knowing that doing so is likely to cause injury or damage to the public or any other person, or intending to save a person thereby, or that it is likely to save a person from legal punishment; intending or knowing that doing so is likely to protect property from corruption or other restrictions prescribed by law shall be punishable with imprisonment of any kind or imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both. There is a possibility.

भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 254 क्या है व बीएनएस धारा 254 के अपराध पर सजा क्या है ?

Section 254 BNS 2023 के अनुसार एक सार्वजनिक अधिकारी को किसी रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज़ को इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि वह झूठ होना जानता है, झूठ बोलने के इरादे से, या यह जानते हुए कि यह झूठा है; जो कोई भी उन अभिलेखों और दस्तावेजों को इकट्ठा करता है, वही व्यक्ति है। यह जानते हुए कि ऐसा करने से जनता या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति होने की संभावना है, या इससे किसी व्यक्ति को बचाने का इरादा है, या यह कि किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने की संभावना है; यह इरादा रखते हुए या जानते हुए कि ऐसा करने से संपत्ति को भ्रष्टाचार या कानून द्वारा निर्धारित अन्य प्रतिबंधों से बचाया जा सकता है, किसी भी प्रकार के कारावास या तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। संभावना है।

यह भी जानेंः- भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 253 क्या है व बीएनएस धारा 253 के अपराध पर सजा क्या है?

Note:- BNS 2023 Section 254 “Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture” was earlier IPC Section 218.

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