Section 216 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment
Section 216 BNS 2023 is Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant. According to bns section 216 if any person who resists the expropriation of property by the lawful authority of a public official, even if he knows or has reason to believe that he is a public official, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding six months. shall be provided. The fine may be up to Rs 10,000 or both.
भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 216 क्या है व बीएनएस धारा 216 के अपराध पर सजा क्या मिलती है ?
Section 216 BNS 2023 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक अधिकारी के वैध प्राधिकारी द्वारा संपत्ति के ज़ब्ती का विरोध करता है, भले ही वह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि वह एक सार्वजनिक अधिकारी है, उसे छह महीने से अधिक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। उपलब्ध कराया जाएगा। जुर्माना 10,000 रुपये तक या दोनों हो सकता है।
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Note:- BNS 2023 Section 216 “Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant” was earlier IPC Section 183.
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