Section 209 BNS |Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 बीएनएस धारा 209 क्या है ?

Section 209 (BNS) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Definition & Punishment

Section 209 BNS 2023 is Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it. According to bns section 209 if . A person required by law to inform any public officer or to supply information relating to any matter shall not do so in the manner and at the time prescribed by law.

भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) धारा 209 के अनुसार किसी सार्वजनिक अधिकारी को सूचित करने या किसी विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित तरीके और समय पर ऐसा नहीं करेगा। तो

(a) Under section 209 of the BNS, that person is punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(ए) बीएनएस की धारा 209 के तहत वह व्यक्ति एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय है।

(b)Under section 209 of the BNS, If the necessary information or information relates to the commission of any offense or is necessary for the purpose of preventing the commission of any offense or the arrest of an offender, the punishment under section 209 of the BNS for a term not exceeding six months Will it be simple imprisonment or is it okay? You can do 10,000, or both.

(बी) यदि आवश्यक सूचना या सूचना किसी अपराध के घटित होने से संबंधित है या किसी अपराध के घटित होने को रोकने या किसी अपराधी की गिरफ्तारी के उद्देश्य से आवश्यक है, तो बीएनएस की धारा 209 के तहत दंड छह महीने से अधिक की अवधि के लिए साधारण कारावास होगा या ठीक है। आप 10,000, या दोनों कर सकते हैं।

(c) Under section 209 of the BNS, If any necessary notice or information is required by an order passed under section 447 of the Indian Civil Defense Code 2023, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or 2023. The following fine will be imposed: Which may extend to Rs 1,000 or both.

(सी) यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 447 के तहत पारित आदेश द्वारा कोई आवश्यक सूचना या जानकारी की आवश्यकता होती है, तो उसे 6 महीने या 2023 तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाएगा: 1,000 रुपये या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है.

Note:- BNS 2023 Section 209  “Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it” was earlier IPC Section 176.

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